ADVERTISEMENTs
"ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ" — ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਇਹ ਕਦਮ, ਜੋ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ।
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sun, 21, Sep 2025
- 04:29 EDT
- 10
ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ / ਰਾਇਟਰਜ਼
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ $100,000 (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏਗਾ।
ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।”
ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਸਬਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ??”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $300,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਇੱਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ "ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ" ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵੀਨ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
H-1B ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਛੋਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ “ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ” ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login