ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ (FIIDS) ਦੇ ਖਾਂਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ "ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login