ਹਿੰਦੂ-ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਡੀਡੀ ਦਾਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧੀਕ ਖਰਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
H-1B ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ H-1B ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ $100k ਦਾ 'ਟੈਕਸ' ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਠੋਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਡੀ ਦਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਡੀਡੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login