ਯੂਸੀਐਲਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਸੀਐਲਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਯੂਸੀਐਲਏ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੌਲਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ICE Detention of Asians: Increased Numbers and Hardships Under Trump’ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3,705 ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ICE ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਲੱਖ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ICE ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਡਰੈਗਨੈੱਟ' ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ (felony) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (detention centers) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 2.8 ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.9 ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 300 ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ: “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਵੀ।"
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login