ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਿਨਾਇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇਲਿਨਾਇਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਇਲਿਨਾਇਸ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਿਨਾਇਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਲਿਨਾਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪ (props) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਲਿਨਾਇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਪੋਸੇ ਕੌਮੀਟਾਟਸ ਐਕਟ’ (Posse Comitatus Act) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਸੋਧ (Tenth Amendment) ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਜੇ.ਬੀ. ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਿਨਾਇਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ “ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਡਵੇ ਬਲਿਟਜ਼” ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login