ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ "ਫੌਜੀ ਖੇਤਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਆਈਸੀਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ," ਜੈਪਾਲ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਪਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਤੁਰੰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਏਜੰਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ, 79 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਫ਼ੀ ਉੱਲਾਹ ਸ਼ੌਹੇਦ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ICE ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਗੁਏਲ ਏਂਜਲ ਗਾਰਸੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਗਾਰਸੀਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਪੇਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ICE ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login