ADVERTISEMENTs
ਅਮਰੀਕਾ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀਬੀਆਈ
ਕਪੂਰ 1998 ਦੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Fri, 11, Jul 2025
- 07:50 EDT
- 13
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਰਹੀ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ, ਜੋ 1999 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1998 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ—ਜੋ 'ਮੋਨਿਕਾ ਓਵਰਸੀਜ਼' ਫਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੇ "ਲਾਇਸੈਂਸ" ਲਏ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਦੀਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6.79 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕਪੂਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਫਰਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2010 ਵਿੱਚ, ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ (bilateral extradition treaty) ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੌਂਪੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (United Nations Convention Against Torture) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Foreign Affairs Reform and Restructuring Act - FARRA) ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐਸ. ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AA 292 ਰਾਹੀਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ “ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Related
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login