ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ OCI ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Wed, 13, Aug 2025
- 15:28 EDT
- 11
Indian Passport / pexels
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ OCI ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ "ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ OCI ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 122 OCI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ 57 ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਤੱਕ 15 ਹੋਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ OCI ਧਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
OCI ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ (PIO) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Related
.png)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login