ADVERTISEMENTs
USCIRF ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ USCIRF ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
Yasmin Tinwala - Tue, 26, Dec 2023
- 16:54 EST
- 105
Representational image. / Unsplash.
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ USCIRF ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ "ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ" ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ (Country of Particular Concern - CPC) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ "ਡੂੰਘੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ" ਦੱਸਿਆ।
“ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਿਅਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ”, USCIRF ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। USCIRF ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ CPC ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
USCIRF ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। "ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?" ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
USCIRF ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, " ਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login