ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਫੰਡ ਵਰਤੇ: ਰਿਪੋਰਟ
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Sun, 14, Dec 2025
- 04:54 EST
- 9
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਫੰਡ ਵਰਤੇ: ਰਿਪੋਰਟ / Image : NIA
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਡਰੇਨਿੰਗ ਡਿਫੈਂਸ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੰਟਸ ਕਾਸਟ ਬਿਲੀਅਨਜ਼…”। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DoD) ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਮਫ਼ਿਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ-ਡਿਊਟੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 258 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $172 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਫੋਰਟ ਬਲਿਸ ਨੇ $363 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਵਾਂਟਾਨਾਮੋ ਬੇ ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਗਵਾਂਟਾਨਾਮੋ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ C-17 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ $28,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ICE ਦਾ ਆਮ ਜਹਾਜ਼ $8,500 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ $33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਵਕੀਲਾਂ (ਜੇਏਜੀ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login