100 ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ H-1B ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ / IANS
100 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ। ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 86,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ (ਅਮਰੀਕੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਐਵੇਟ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਲੌਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login