ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਹਾਗ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ HAF ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login