ADVERTISEMENTs
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sun, 13, Jul 2025
- 06:24 EDT
- 9
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ੇਖਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ $3 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹25 ਕਰੋੜ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਖੀ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨਕਾਈਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਯੂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ), ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਲਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇੰਟਰੋ. 47 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹20,000 ($250) ਹੋਵੇਗਾ - ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 96% ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Related
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login