ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ (ਕੋਹਨਾ), ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।”
ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 533 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇ-ਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੂਕਰ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇਅ, ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1. ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ
2. ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
3. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਖਮ, ਓਕਵਿਲ ਅਤੇ ਕਿਚਨਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login