ADVERTISEMENTs
ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕਾਟਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Thu, 02, Oct 2025
- 08:02 EDT
- 9
ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕਾਟਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ / Courtesy
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕਾਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ H-1B ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ H-1B ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਟਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login