ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ, ਬੇਰਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਏਆਈ ਚਿਪ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sun, 24, Aug 2025
- 05:22 EDT
- 5
.jpeg)
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀ ਬੇਰਾ / courtesy photo
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਏਆਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ “ਨੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿਪਸ ਫ਼ਾਰ ਦਿ ਸੀਸੀਪੀ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2025” ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ (ਪੀਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਏ.ਆਈ. ਚਿਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਲ ਟੋਕੁਦਾ (ਡੀ-ਐਚਆਈ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NVIDIA ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ “ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ” ਚਿਪਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿਡ ਵਰਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਸੁਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਆਲ-ਯੂ-ਕੈਨ-ਈਟ ਬੁਫੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਏਆਈ ਚਿਪ ਪੀਆਰਸੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਹਾਂ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੇਠ ਆਵੇ।”
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜਣ, ਮੁੜ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Related
.jpg)
.png)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login