ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਿੰਟਨ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਚ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਡਾਕਟੋਰਲ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਹਾਂ।”ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਚਿਤਰਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼, ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਚੁੱਭਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਐਸਪੀ (General System of Preference) ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਛੂਟ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ "ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ।
ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ "ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ 600 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਗਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ "ਲੈਫ਼ਟ" ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਈਆਈ ਦੇ ਸਦਾਨੰਦ ਦੁਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪ-ਐਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ।”
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਡੋ- ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login