ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਰਹੀਆਂ।
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਜੋਸਫ਼ ਏ. ਜ਼ਾਇਆਸ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੱਜ ਨਾਰਮਨ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਅਤੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (OCA) ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟਿਨ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਂਡਾ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਡੇ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login