ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ICE ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘ਵਾਚ ਆਈਸੀਈ’ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ICE ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਆਵੇਗਾ
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sat, 23, Aug 2025
- 03:40 EDT
- 7
.png)
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਕੈਰੋਲੀਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ WATCH ICE ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ICE ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੋਲੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 78% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 80% 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ICE ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ (ਸਟਰਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾਸ) ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਚ ਆਈਸੀਈ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ICE ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਆਵੇਗਾ।
Related
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login