ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਵਰਡ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ- ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਸ. 2296 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੋਧ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ," "ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ," "ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ," ਅਤੇ "ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਵਰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਨ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫੌਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਨ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫੌਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login