ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ‘ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 23, May 2026
- 09:56 EDT
- 17
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ / ਏ.ਆਈ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰੀਤਾ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਵੇ” ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login