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विदेशी छात्रों की तादाद पर इसलिए लगाम लगाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, उठाए ये कदम
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब यह जरूरी कर दिया है कि छात्रों के पास ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्च उठाने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा बचत रकम होनी चाहिए। नए स्टूडेंट वीजा नियमों के मुताबिक, अब विदेशी छात्रों को वीजा पाने के लिए कम से कम 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बचत को दिखाना अनिवार्य होगा।
नए स्टूडेंट वीजा नियमों के मुताबिक, अब विदेशी छात्रों को वीजा पाने के लिए कम से कम 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बचत को दिखाना जरूरी होगा। / @Josefa
आखिर अपने देश में विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या पर लगाम क्यों लगाना चाहता है? इसके लिए तमाम तरह के नियम सख्त किए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों को वीजा जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्टूडेंट वीजा के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट (ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्च उठाने के लिए बचत) को बढ़ाने का फैसला लिया है। फर्जी छात्रों को लेकर कई कॉलेजों को चेतावनी भी जारी की गई है। नए नियम शुक्रवार से प्रभावी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार ये कार्रवाई बढ़ती प्रवासन दरों का कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को अब वीजा मिलना पहले से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दरअसल, 2022 में COVID-19 पाबंदियां हटने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग आ गए थे। इसकी वजह से वहां रहने के लिए किराए के मकानों की कमी हो गई। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने वीजा नियम सख्त किए हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्टूडेंट वीजा के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को भी सख्त किया है।
ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब यह जरूरी कर दिया है कि छात्रों के पास ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्च उठाने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा बचत रकम होनी चाहिए। नए स्टूडेंट वीजा नियमों के मुताबिक, अब विदेशी छात्रों को वीजा पाने के लिए कम से कम 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बचत को दिखाना अनिवार्य होगा। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2023 में 21,041 से 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया था। करीब सात महीने बाद एक बार फिर नियमों में बदलाव किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते प्रवासन के अलावा छात्रों के साथ होने वाली ठगी भी एक अन्य मसला है, जिनकी वजह से ये कदम उठाया गया है। सरकार ने 34 एजुकेशन प्रोवाइडर्स को 'गैर-वास्तविक या शोषणकारी भर्ती प्रक्रियाओं' के संबंध में चेतावनी लेटर भेजा है। गृह मामलों के मंत्री क्लेयर ओ'नील ने संकेत दिया कि गलत आचरण का दोषी पाए जाने पर इन संस्थानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
उनका कहना है कि हमारे इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में संदिग्ध एजुकेशन प्रोवाइडर के लिए कोई जगह नहीं है। इन कार्रवाइयों से कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी, जो लोगों का शोषण करना चाहते हैं। एजुकेशन सेक्टर की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने परिणामों की गंभीरता के बारे में भी विस्तार से बताया, जिनमें दो साल तक की कैद और छात्र भर्ती पर प्रतिबंध शामिल है।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार देश में किराये के बाजार में बढ़ोतरी को लेकर भी चिंतित है। साल 2022-23 में ऑस्ट्रेलिया की 36.4 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की अर्थव्यवस्था में एजुकेशन सेक्टर की अहम भूमिका देखने को मिली है। लेकिन विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या ने देश में किराये बाजार को बढ़ा दिया है। सरकारी डेटा के मुताबिक, 30 सितंबर 2023 तक प्रवासन में 60 फीसदी बढ़त के साथ 548,800 दर्ज किया गया है।
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