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भारत में H-1B वीजा धोखाधड़ी सामान्य: भारतीय-अमेरिकी राजनयिक का आरोप
सिद्दीकी ने कहा कि भारत में वीजा धोखाधड़ी सामान्य बात है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिन मामलों की उन्होंने समीक्षा की उनमें से 80-90 प्रतिशत में जाली दस्तावेज, फर्जी डिग्रियां या अयोग्य आवेदक शामिल थे।
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अनुष्का पाठक - Tue, 25, Nov 2025
- 01:25 EST
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भारतीय-अमेरिकी विदेश सेवा अधिकारी महवश सिद्दीकी। / Courtesy: @sciencediplomat via ‘X’
एक भारतीय-अमेरिकी विदेश सेवा अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भारत में प्रणालीगत धोखाधड़ी ने लगभग 20 वर्षों से H-1B वीजा कार्यक्रम को प्रभावित किया है। उन्होंने दावा किया कि वॉशिंगटन में बार-बार उठाए जाने के बावजूद यह मुद्दा अनसुलझा है।
सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के 'पार्सिंग इमिग्रेशन पॉलिसी' पॉडकास्ट पर 20 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए, सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज में नीति अध्ययन निदेशक, होस्ट जेसिका वॉन के साथ बातचीत में, महवश सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने 2005 और 2007 के बीच चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में 51,000 से अधिक H-1B आवेदनों पर निर्णय लेते समय 'औद्योगिक धोखाधड़ी' का दस्तावेजीकरण किया था।
दूतावास में वीजा धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक छोटे से कार्यबल का हिस्सा रहीं सिद्दीकी ने कहा कि भारत में वीजा धोखाधड़ी आम बात है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन 80-90 प्रतिशत मामलों की उन्होंने समीक्षा की, उनमें जाली दस्तावेज, जाली डिग्रियां या अयोग्य आवेदक शामिल थे।
उन्होंने हैदराबाद के अमीरपेट जिले में प्रॉक्सी इंटरव्यू, जाली प्रमाणपत्रों और दस्तावेज-जालसाजी की एक श्रृंखला का हवाला दिया। अमेरिका की बात करें तो, उन्होंने अमेरिका स्थित टीमों में रिश्वतखोरी की व्यवस्था का भी जिक्र किया, जहां आमतौर पर भारतीय-प्रधान प्रबंधक होते थे और जो विशिष्ट उम्मीदवारों को नौकरियां सौंपते थे।
चेन्नई वाणिज्य दूतावास एक उच्च-संख्या वाला केंद्र बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024 में, इसने लगभग 2,20,000 H-1B वीजा और 1,40,000 एच-4 आश्रित वीजा संसाधित किए, जो दुनिया भर में किसी भी अन्य केंद्र से ज्यादा है।
सिद्दीकी ने कहा कि उनके टास्क फोर्स द्वारा लक्षित धोखाधड़ी-रोधी जांच चलाने के प्रयासों को शीर्ष स्तर के राजनीतिक दबाव के कारण 'बेकार अभियान' करार दिए जाने के बाद बंद कर दिया गया।
यह बहुत ही व्यवस्थित था। हमारे छोटे से टास्क फोर्स, जिसमें लगभग 15 विदेश सेवा अधिकारी शामिल थे, के लिए सत्ता के सामने सच बोलना बहुत मुश्किल था।
साक्षात्कार के साथ जारी की गई एक नई सीआईएस रिपोर्ट, H-1B वीजा कार्यक्रम में 'औद्योगिक' धोखाधड़ी, तर्क देती है कि सिद्दीकी द्वारा वर्णित दुरुपयोग अभी भी व्यापक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि H-1B घुसपैठ अमेरिकी नौकरियों, सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा है और यह दावा करते हुए कि धोखाधड़ी आउटसोर्सिंग फर्मों को अमेरिकी STEM स्नातकों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम बनाती है।
सिद्दीकी ने कहा कि यह कार्यक्रम अब वास्तविक कौशल की कमी को दूर करने के अपने मूल लक्ष्य को पूरा नहीं करता। यह स्थानीय प्रतिभा को दरकिनार करने में भूमिका निभाता है और अमेरिका में STEM की लगातार कमी की धारणा एक 'मिथक' है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं दक्षिणी कैलिफोर्निया से हूं और मैंने देखा है कि कैसे ये बेहद होशियार छात्र कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रणाली, जहां STEM की शिक्षा बहुत मजबूत है, से निकले हैं, और फिर भी उन्हें भारत से आए इन आईटी कर्मचारियों ने बेदखल कर दिया है।
तकनीकी क्षेत्र में छंटनी और STEM स्नातकों के बीच बढ़ती बेरोजगारी के बीच, जहां कांग्रेस और आने वाला प्रशासन H-1B नियमों का पुनर्मूल्यांकन करने की तैयारी कर रहा है, सिद्दीकी का यह बयान- उनकी चेन्नई पोस्टिंग के लगभग दो दशक बाद- इस कार्यक्रम में बड़े सुधार या पूर्ण ढांचागत बदलाव की मांग को और भी बल देता है।
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