सांकेतिक / Lalit K Jha/ New India Abroad
उत्तरी कैरोलिना के श्रम आयुक्त ल्यूक फार्ले ने H-1B वीजा कार्यक्रम में वेतन प्रथाओं को लक्षित करने वाले प्रस्तावित संघीय नियम का समर्थन किया है, जो अमेरिकी श्रमिकों के लिए श्रम सुरक्षा को मजबूत करने के ट्रंप प्रशासन के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
अमेरिकी श्रम विभाग के ब्रायन पास्टर्नक को लिखे एक पत्र में, फार्ले ने कहा कि यह प्रस्ताव अमेरिकी श्रमिकों की तुलना में H-1B विदेशी वीजा श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन को कम करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा नीतियां वेतन को बाजार स्तर से नीचे गिरने देती हैं।
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फार्ले ने लिखा कि वर्तमान में, हमारे श्रमिक विदेशी वीजा कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं जो वेतन को कम करते हैं। उन्होंने प्रचलित वेतन नीति में खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये खामियां कुछ नियोक्ताओं को बाजार दर से कम दरों पर नौकरियां भरने में सक्षम बनाती हैं। इसका परिणाम वेतन पर दबाव और अमेरिकी श्रमिकों के लिए कम अवसर है।
फार्ले ने कहा कि वीजा कार्यक्रमों का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को ऐसा वेतन देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जो वास्तव में बाजार को प्रतिबिंबित करता हो और योग्य अमेरिकी श्रमिकों के वेतन को कम न करे। उन्होंने वीजा कार्यक्रमों को अमेरिकी कामगारों के मूल्य को कम करने, उन्हें दरकिनार करने या उनकी भूमिका को कमतर आंकने का एक अप्रत्यक्ष तरीका बनने के खिलाफ भी चेतावनी दी।
फार्ले ने लिखा कि विदेशी वीजा धारकों को अमेरिकी कामगारों से बेहतर स्थिति में नहीं होना चाहिए। अमेरिकी नागरिकों के शोषण की कीमत पर अब और कम वेतन नहीं दिया जाएगा।
मार्च 2026 के एक नोटिस में, अमेरिकी श्रम विभाग ने कहा कि एक नए प्रस्तावित नियम के तहत सभी कौशल स्तरों के लिए आवश्यक वेतन स्तर को बढ़ाया जाएगा ताकि स्थानीय बाजार के वेतन को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके और नियोक्ताओं को बाजार दर से कम वेतन देने से रोका जा सके।
यदि यह प्रस्तावित नियम अंतिम रूप ले लेता है, तो यह दो दशकों से अधिक समय में H-1B और PERM वेतन आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक होगा।
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