ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ / Instagram

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (SDRF) 'ਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਰਕਮ 2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “SDRF ਖਾਤਾ 2010-11 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 5,012 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 3,820 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 1,200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ 'ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ।”

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1,600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ 13,800 ਕਰੋੜ ਹੈ। 1,600 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਰਗਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 1.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਫੌਜੀ ਟੀਮ, 8 NDRF ਟੀਮਾਂ, 2 SDRF ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ 'ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ' ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ NDMA ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ 'ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ' ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ' ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ 'ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪਿਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (SASCI)' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਹੋਰ 240.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਹੋਰ 240.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।