ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Mon, 20, Apr 2026
- 15:00 EDT
- 19
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ / Staff Reporter
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login