ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) / ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2023 ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 1.9 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login