ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿਵਾਦ: ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਜੱਜ ਲਿਓਨ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ" ਅਤੇ "ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਦੱਸਿਆ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Fri, 17, Apr 2026
- 05:07 EDT
- 24
ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਬਾਲਰੂਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਲਿਓਨ ਨੇ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ' (ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਈਸਟ ਵਿੰਗ' ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 90,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਲਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਲਿਓਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਰੂਮ" 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ" 'ਤੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ 'ਮਿਜ਼ਾਈਲ-ਰੋਧਕ ਪਿੱਲਰ' ਅਤੇ 'ਡਰੋਨ-ਪਰੂਫ ਛੱਤ' ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਜੱਜ ਲਿਓਨ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ" ਅਤੇ "ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਬਾਲਰੂਮ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login