ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਬੰਗਾ / REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਵਾਟਰ ਫਾਰਵਰਡ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ (100 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2.1 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 3.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਵਾਟਰ ਫਾਰਵਰਡ’ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇੰਟਰ-ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (BRICS ਬੈਂਕ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ 2030 ਤੱਕ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login