File Photo / Xinhua via IANS)
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login