ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Sun, 11, Jan 2026
- 06:26 EST
- 16
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਾ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੁੱਟਣ’ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ (Subprime) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਪੇ-ਡੇਅ ਲੋਨ' (Payday lenders) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025) ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਕੈਪ ($8) ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਕਿਫਾਇਤੀ' ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login