ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Fri, 09, Jan 2026
- 11:43 EST
- 19
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ "ਬੇਲਗਾਮ" ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, DOJ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ' ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।”
ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਿਆਂ” ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login