ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ / Courtesy: IANS
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ" ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ (ਊਰਜਾ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ "ਇੱਛਾ" ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ (35%) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼/ਵੀਅਤਨਾਮ (20%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯਾਰਨ ਫਾਰਵਰਡ" ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ:
ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਬਾਰੇ:
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ "ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ" (ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ) ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login