ADVERTISEMENTs
_page-0001.jpg)
-10”-x-5.jpg)
ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟੈਸਟ: UNGA ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਧੇਗਾ ਟਕਰਾਅ?
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ / facebook
ਆਰ. ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੂੀ
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNGA) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਕੇ 50% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਵਾਜਬ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ UN 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਜਿਸਦਾ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ।
27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 50% ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਟੈਰਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ 50% ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ
* ਨਿਟਿਡ ਕੱਪੜੇ ($2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ): ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 63.9% — ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 50-70% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
* ਵੋਵਨ ਕੱਪੜੇ ($2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ): 60.3% ਡਿਊਟੀ — ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਘਟੀ
* ਮੇਡ-ਅਪਸ( ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ, ਤੌਲੀਏ, ਪਰਦੇ)- $3 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ, 59% ਡਿਊਟੀ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
* ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ($10 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ): 52.1% ਡਿਊਟੀ —ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਰਨ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
* ਝੀਂਗੇ ($2 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ): 50% ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਉਪਾਅ — ਮਾਰਕਿਟ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
* ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ($2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ ): 54% ਡਿਊਟੀ — ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਟੈਰਿਫ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
* ਕਾਰਪੇਟ ($1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ): 52.9% ਡਿਊਟੀ — ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
* ਮਸ਼ੀਨਰੀ ($6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ): 51.3% ਡਿਊਟੀ— ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਭ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਯਾਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ - ਜਿਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ।" "ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ।"
ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ “ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੜੀਅਲ” ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login