ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Thu, 26, Feb 2026
- 13:48 EST
- 1
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / X/@WhiteHouse
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ 'ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਫਸਟ ਸਰਕਟ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹੰਗਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਕਟ' ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login