ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ / Wikipedia
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਊਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ MAGA ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ($10 Billion) ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਫੰਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ” ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੰਡ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MAGA ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ” ਅਤੇ “DEI ਹਾਇਰ” ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ "ਰਿਫਿਊਜੀ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ" ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ X 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ, ਵਿੰਸ ਛਬਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦਿਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login