ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ / X/@ashajadeja325

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ — ਜੋ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ — ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੜਾਅ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੋਖਰਨ ਵਿਖੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਇਸ ਜਟਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ — ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਿਲਾਈ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।

1950 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੜ–ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸੁੱਕੇ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਅ 480 (ਜਿਸਨੂੰ “ਫੂਡ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਦ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ।

1964 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਅਰਾ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ 1965 ਦੇ ਹਾਰਟ–ਸੈਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। 1990 ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤਣਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਗਮਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।