ਹੋਬੋਕਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਡਸਨ ਕਾਊਂਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਬੋਕਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਭੱਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ—ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ICE ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਏ।”
ਭੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ICE ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ ਲਈ ਲੜਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਟਰਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ।
ਭੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ “ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬਾਂਡੀ ਨੇ ਹੋਬੋਕਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਬੋਕਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ “ਹੋਬੋਕਨ ਟਰਸਟ ਐਕਟ” ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login