ਡੱਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੰਦਰ ਨਾਗਮੱਲਈਆ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਊਬਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ" ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਗਮੱਲਈਆ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਨਾਗਮੱਲਈਆ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ... ਪਰ ਅਯੋਗ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਾ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਨਰਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਡੱਲਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ ਗੂੰਜੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਭਿਆਨਕ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ “ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।” ਖੰਨਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਤਲ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।” ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login