ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Sat, 14, Mar 2026
- 04:28 EDT
- 14
ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ IV ਨੇ 17 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 'ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ'
ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਸੇਲਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ' (IPEDS) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 'ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ' ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਡਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2025-2026 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login