ADVERTISEMENTs

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। / Canva

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਅੱਪਡੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਇਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

Comments

Related

ADVERTISEMENT

 

 

 

ADVERTISEMENT

 

 

E Paper

 

 

 

Video