ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਏਗਰੋਬਿਜ਼ਨੈਸ ਫੰਡ ਨੂੰ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2025 ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਐਗਰੀਕਨੈਕਟ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। “ਇਹ ਅੰਤਰ—ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।” ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਸੁਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ — ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਸਕ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 80% ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ — ਬਿਜਲੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਏਗਰੋਬਿਜ਼ਨੈਸ ਰਣਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖਰੀਦਦਾਰ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵਾਂ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਬੀਮਾਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵਜ਼ ਐਸਐਮਈ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਕਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।” ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਇੱਕ "ਚੰਗੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login