ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਬੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਪਾਰਸਲਾਂ 'ਤੇ 50% ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੇਡ (ਡੀਡੀਪੀ) ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਰਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ), ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਡੀਡੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈਐਮਐਸ, ਏਅਰ ਪਾਰਸਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਡ ਪੈਕੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਘਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸਤਕਾਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ", ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ (ODOP) ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login