ADVERTISEMENTs
ਸਿੱਖ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ਮ ਦੇ SB 509 ਦੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
SALDEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Tue, 14, Oct 2025
- 13:40 EDT
- 9
Governor Gavin Newsom/ SALDEF/ Sikh Coalition / National Governors Association/ SALDEF/ Sikh Coalition
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 509 ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“Vetoed but Not Silenced” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, SALDEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SB 509 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਏ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ।
SALDEF ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ” ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੀਟੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ (Sikh Coalition) ਨੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।”
ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਨੇ SB 509 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ।
ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਅੰਨਾ ਕੈਬਲੇਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਸਮੇਰਾਲਡਾ ਸੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 2027 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਮਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login