ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ H-1B ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Thu, 02, Apr 2026
- 05:13 EDT
- 2
Representative image / IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Birthright Citizenship) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸਥਾਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ" ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਹਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ "ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ' ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। 1868 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login