Representative image / Courtesy: IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (TSA) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਾ ਨਗੁਏਨ ਮੈਕਨੀਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ TSA ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਕਨੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ TSA ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ TSA ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ DHS ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login