ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰੇਗਾ ਰੱਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿੱਲ C-12 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Thu, 06, Nov 2025
- 10:39 EST
- 3
- Canada
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਜੈਨ / Jain Immigration Law
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਜੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੈਨ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਜੈਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ C-12 (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।“
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, IRCC ਅਤੇ CBSA ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਨਾਰਿਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ “ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ” 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵੇ 2023 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ C-12 ਤਹਿਤ, ਗਵਰਨਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਦਲ” ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਲਗਭਗ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 74% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਣਗੀਆਂ।” ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ।
ਜੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਭੂਚਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
Related
.JPG)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login