H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ / Wikipedia
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਡੈਬੀ ਡਿੰਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਦਿ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਿੰਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਡਿੰਗੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ।
ਡਿੰਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ।
ਡਿੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 95,000 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login