ਅਮਰੀਕਾ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ / REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਡੇਵਿਡ ਬੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ" ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 315,000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login