ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Fri, 24, Oct 2025
- 06:17 EDT
- 7
ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ / Courtesy
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ EB-5 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੀਸਾਂ (ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ) ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2022 ਦੇ EB-5 ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ USCIS (ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਫਾਰਮ I-526) ਦੀ ਫੀਸ $11,160 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $9,625 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 14% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਫਾਰਮ I-829) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 17% ਘਟਾ ਕੇ $7,860 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ - I-956 ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ $47,695 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $28,895 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DHS ਨੇ USCIS ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫੀਸ ($95) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2022 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ EB-5 ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਫੰਡ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10%, 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $244 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, USCIS ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ $830 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ $42 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
USCIS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਡਿਟ, ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ EB-5 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 90 ਤੋਂ 240 ਦਿਨ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login